निजि वनमा वढ्दाे आकर्षण

पछिल्लो समय पारिवारिक निजी वनको बारेमा नीतिगत तहमा वहस र वन विस्तार तीव्र बनेको छ । निजी जग्गामा रुख र बहुउपयोगी बिरुवा रोप्ने क्रम बढेसँगै यसको विस्तार बढेको हो ।

मुलुकभर झण्डै १० लाखभन्दा बढी निजी वन रहेको पारिवारिक निजी वन संघ, नेपाल (एफोन) ले जनाएको छ । पछिल्लो समय आम्दानीका लागि किसान परिवारको निजी जग्गामा रुख रोप्ने बढेका ।

‘किसानले बाँझो जमिनमा छिटो हुर्कने तथा धेरै आम्दानी प्राप्त विभिन्न प्रकारका बिरुवा लगाउन थालेका छन्,’। सन् २०१५ मा बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० प्रतिशत निजी वन बर्सेनि बढ्ने गरेको छ । निजी वन विस्तारले वातावरणीय रूपमा सकारात्मक प्रभावसँगै किसानले आर्थिक रूपमा पनि मुनाफा गरेका छन ।

वन तथा वातावरण सचिव डा. विश्वनाथ ओली लगायतको टोलीले गरेको अध्ययन अनुसार मध्यपहाडी जिल्लाका पारिवारिक निजी वनले २२.८ प्रतिशत आर्थिक योगदान गरेका छन् ।

‘पश्चिम नेपालका जिल्लामा खाना पकाउने इन्धनको २० प्रतिशतसम्म पारिवारिक निजी वनबाट आपूर्ति हुने गरेको छ,’ एफोनले वि.स. २०७५ को बैशाखमा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेवदन अनुसार सन् २०१५ मा पारिवारिक निजी वन र निजी वनबाट साढे पाँच करोड क्युफिट काठ बजारमा आएको छ ।

निजी वनका नीतिगत, आर्थिक, प्राविधिक र संस्थागत चुनौती सम्बोधन हुन नसक्दा यसको अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको एफोनका महासचिव सिग्देल बताउँछन् । ‘सरकारले पारिवारिक निजी वन विकासको नीतिगत सुधारका लागि प्रतिवद्धता जनाए पनि यसमा चासो देखाएको छैन,’ उनले भने ।

एफोनले निजी वनबाट उत्पादित वन पैदावार कृषि उपज सरह बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, निजी वनलाई वन उद्यममा जाने वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी काठ प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न तथा विदेशी काठको आयात निरुत्साहनमा अविलम्ब पहल गर्न, पारिवारिक निजी वन विकासमा अवरोध गर्ने गरी विभिन्न निकायले गरेका परिपत्रहरू खारेज गर्नलगायत माग गरेको छ ।

जमिनको दिगो व्यवस्थापन र उपयोगको माध्यमबाट वन किसानहरूको जीविकोपार्जन र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको एफोनले जनाएको छ ।

पारिवारिक निजी वन महासंघ
जमिनको दिगो व्यवस्थापन र उपयोगको माध्यमबाट पारिवारिक निजी वन किसानहरूको जीविकोपार्जन र गरिवी न्यूनीकरण गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य सहित वि.स. २०७१ फागुन २४ गते एफोनको राष्ट्रिय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो ।

वन किसानहरुको जीविकोपार्जन र गरिबी न्यूनीकरणका अवसरहरुलाई सुदृढ गर्दै नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा संलग्न गराउँदै निजी वन किसानमा सुशासन, शसक्तीकरण, आत्मबल, आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि, हरित रोजगार र एक वडा एक वन उद्यम स्थापना गर्दै जाने महासंघको लक्ष्य छ । हाल ४४ जिल्लामा महासंघका शाखाहरू स्थापना भएका छन् ।

पारिवारिक निजी वनमैत्री नीति निर्माण र संघ तथा सदस्यहरूका संस्थागत विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउँदै आएको एफोनले देशैभरि नै संगठन विस्तारको अभियान अघि बढाइरहेको छ । यस क्रममा सबै स्थानीय तह, बाँकी ३१ जिल्ला र ७ वटै प्रदेशमा संगठन विस्तार गरिने भएको छ ।

एफोनको काठमाडौंमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय परिषद् बैठकको सांगठनिक प्रतिवेदन अनुसार यसका चुनौती, अवसर र प्रमुख सवालहरू यसप्रकार छन् ।

चुनौती
२० वर्षपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको परिस्थितिमा हामीसामु धेरै अवसरसँगै चुनौती पनि थपिएका छन् । निर्वाचनले कतिपय सन्दर्भमा जनताका अधिकार तल्लो तहसम्म पु¥याएको छ भने कतिपय सन्दर्भमा सशक्त आन्दोलनको अझै खाँचो छ ।

स्थानीय जनताको अधिकार र निर्णयको हिस्सेदार जनता आफै हो भन्ने भावका साथ कानुन निर्माण नभएसम्म पारिवारिक निजी वनका अधिकार स्थापित हुन सक्दैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनले लामो समयपछि स्थानीय समुदायमा अधिकार त हस्तान्तरण गरेको छ । तर, यसको विशिष्ट कार्यान्वयनमा भने अझै पनि धेरै शंका/उपशंका उत्पन्न भएका छन् ।

अहिलेसम्म आफ्नै दैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि मात्रै पारिवारिक निजी वनको संरक्षण र संवद्र्धन गरेको आम बुझाइ छ । तर, देशको अर्थतन्त्रका लागि समेत निजी वनको भूमिका महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझाउन अझै सकिएको छैन ।

नयाँ संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिको रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हुनेछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा पारिवारिक निजी वनको हुर्काइएका रुखमाथि प्रतिबन्ध लाग्नु आफैमा अस्वभाविक छ । आफ्ना आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्दा पारिवारिक निजी वन किसानमा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले निजी जमिनमा भएका रुख बिरुवाको व्यवस्थापन र बजारीकरणका लागि सजिलो बनाउन बाधकका रुखमा रहेका नीतिगत जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गामा हुर्काइएका रुखहरू सहज र सरल तरिकाले उपयोग गर्न बन्देज लगाएको अवस्था छ ।

नेपालको नयाँ संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको रहेको स्पष्ट पारेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको निजी जग्गामा हुर्काइएका रुखमाथि प्रतिबन्ध लाग्नुका साथै अन्य प्रजातिका रुखहरू काट्न र आधारभूत आवश्यक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नीति नियमले पारिवारिक निजी वन किसानको अधिकार हनन भएको छ ।

उदाहरणका लागि आँप, कटहर, अम्बालगायत फल बेच्न वा उपभोग गर्न कसैलाई सोध्नुपर्दैन । तर, त्यसैको रुख कटान गर्नुप¥यो भने लामो झमेला र झन्झसहितको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । आफ्नो स्वामित्वमा हुर्काइएका रुख काटेबापत धेरै निजी वन किसानहरू जेलसमेत जानुपरेको छ ।

यी र यस्तै चुनौती सामना गर्दै पारिवारिक निजी वन किसानको हक अधिकार स्थापित गर्दै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन पारिवारिक निजी वन संघले अनगिन्ती चुनौतीसँग लडिरहेको छ ।

परिवार र समुदायको आर्थिक विकासका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको पारिवारिक निजी वन किसानले राज्यबाट अपेक्षित सहयोग र सहुलियत पाउन सकिरहेका छैनन् । यी चुनौतीलाई संगठित रूपमा सामना गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

अवसर
सरकारले स्थानीय तहको निश्चित प्रतिशत भूभाग अनिवार्यरूपमा वन क्षेत्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले संघका लागि थप अवसर सिर्जना गरेको छ ।

हाल कूल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत (६५ हजार ८ सय ४८ वर्ग किलोमिटर) वन छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ३९ वट तह वनरहित भएको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

वन क्षेत्रलाई बहुसंख्यक जनताको प्रमुख स्रोतको बुद्धिमतापूर्ण उपयोग गर्दै जीविकोपार्जनमा सुधार र वातावरणीय सेवाको सुनिश्चितताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी वन नीति तर्जुमा गरिएको छ । यससँगै संघले आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाउँदै पारिवारिक निजीको मुद्दा स्थापित गर्न सक्छ ।

संघीय ढाँचा अनुसार जैविक विविधता तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणबाट पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम गरी वातावरणीय सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने, वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गर्ने, जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापनबाट स्वस्थ जलाधार कायम गरी जल तथा भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेलगायत निर्देशक नीतिहरू सरकारले अघि सारेको छ ।

प्रमुख सवालहरू
पारिवारिक निजी वनबाट उत्पादित वन पैदावारजन्य उपजलाई कृषि उपजका रूपमा लिइने कानुनी व्यवस्था गरी निजी वनबाट उत्पादित वन पैदावार कृषि उपजसरह बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नका लागि वन तथा कृषिसम्बन्धी विद्यमान कानुन परिमार्जन गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

निजी वनको काठलगायत वन पैदावारको संकलन, कटान, ओसारपसार र बिक्री वितरणमा सिर्जना गरिएका विरोधाभाष, झन्झट, अव्यवहारिक व्यवस्था, अवरोध, अनुचित प्रतिबन्ध आदि अविलम्ब हटाई निजी वनको निरन्तर विकास गर्ने र वन पैदावारको नेपालभर निर्वाध ओसारपसार गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

निजी वनलाई वन उद्यममा जाने वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी काठको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न र विदेशी काठको आयात निरुत्साहनमा अविलम्ब पहल गर्न नीतिगत सुधारको पहल आवश्यक देखिन्छ ।

निजी वनको विकासका लागि नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभिन्न निकायले गरेको नीतिगत प्रतिवद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्दै निजी वनसँग सम्बन्धित नीति निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनको सबै तहमा पारिवारिक निजी वन किसानलाई सहभागी गराई क्षमता विकासका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेछ ।

पारिवारिक निजी वन विकासमा अवरोध गर्ने गरी विभिन्न निकायबाट जारी गरिएका अवैध र अव्यावहारिक परिपत्रहरू तत्काल खारेजीका लागि सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिनुपर्ने अवस्था छ ।

पारिवारिक निजी वनका गरिएको जडीबुटी, उत्पादित वन पैदावार र काठ दाउराको बजारीकरण गर्ने क्रममा सोको स्थानीय स्तरमा नै प्रमाणीकरण गर्न पाउने र सोको स्थानीय रूपमा नै प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिँदै पारिवारिक निजी वनमा पालिएका र पाल्न सकिने वन्यजन्तुको व्यावसायीकरणका लागि पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्नेछ ।

जसले गर्दा पारिवारिक निजी वनलाई उपयुक्त हुने किसिमको असल संकलन अभ्यास र दिगो वन व्यवस्थापन प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ ।

पारिवारिक निजी वनले स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, सामुदायिक वनलगायत राष्ट्रिय वनको संरक्षण र वन उद्यमको विकास तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणको क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको लेखाजोखा र उच्च मूल्यांकन गर्दै पारिवारिक निजी वनको विकास, वन पैदावारको बीमा, वन बीउको संरक्षण, निजी वनको विकासका लागि सिँचाइ र प्रविधिलगायत पूर्वाधारको विकास, सुरक्षित र निरोगी बिरुवा उत्पादन, खेती गर्न सम्भव भएसम्म जडीबुटीको खेती गर्न, निजी वनबाट काठलगायत वन पैदावारको संकलन, खासगरी दुर्गम क्षेत्रका पारिवारिक निजी वनमा संकलित वन पैदावारको ढुवानी, वनमा आधारित स्थानीय उद्यमको विकास र वन पैदावारको बजारीकरणका लागि सरकारबाट पर्याप्त मात्रामा अनुदानका सार्थ निब्र्याजी रूपमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गरी किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्न अभियान चाल्नुपर्ने अवस्था छ ।

वैज्ञानिक र व्यावहारिक परीक्षणबिना र हचुवामा भरमा पारिवारिक निजी जमिनमा विभिन्न आयातित प्रजातिका बिरुवा वृक्षरोपण गर्न लगाउने तर त्यसबाट कुनै पनि सफलता र फाइदा प्राप्त नहुने अवस्थाको सिर्जना भइरहेकाले पारिवारिक निजी वनका किसानलाई उपयोगी हुने गरी प्रमाणित भएका बिरुवा मात्र वृक्षरोपण गर्न प्रेरित गर्ने र यस्तो कार्य गर्दा निजी वनका किसानलाई कुनै हानी नोक्सानी भएका सोको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

पारिवारिक निजी वनका पैदावारको बिक्री वितरणमा लगाइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अव्यावहारिक करहरू तत्काल खारेज गर्दै पारिवारिक निजी वन भएका जमिनको मालपोत पूर्णरूपमा मिनाहाका लागि लबिङको खाँचो छ ।

निजी रूपमा व्यवस्थापन गरेका वनमा उत्पादित वन पैदावार निजी सम्पत्तिका रूपमा स्वतन्त्रपूर्वक हक भोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष जोडदार माग गर्दै राष्ट्रिय वनका सन्दर्भमा बनाइएको कानुनी व्यवस्थालाई पारिवारिक निजी वनमा लागू गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र लगायतका संरक्षण क्षेत्रमा रहेका पारिवारिक निजी वनका काठलगायत वन पैदावार सरल, सहज रूपमा उपयोग, ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्थाका लागि पहल गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

परीक्षण बिनाका बिरुवा वृक्षरोपण गरिएकाले आगामी दिनहरूमा किसानको लगानीमा दीर्घकालीन प्रभाव परेर लगानी डुब्ने खतरा देखिन्छ । यसको अविलम्ब सामाधानको बाटो सरकारले गरी दिन एफोनले जोडदार आवाज उठाइरहेको छ ।

हावापानी र माटो सुहाउँदो गुणस्तरीय उपयुक्त साइजका बिरुवा समयमा उपलब्ध भएमा मात्र किसानलाई फाइदा हुने हँुदा यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा वन विज्ञ विजयराज पौड्यालको धारणा छ ।

वन नीति र कानुन पारिवारिक वनमैत्री हुनुपर्छ साथै वन उद्यम सञ्चालन गर्न समिल स्थापना गर्दा दूरीको जटिल र अव्यवहारिक व्यवस्थाको अन्त्य गरी वन किसानले समिल जहाँसुकै स्थापना गर्न पाउनुपर्छ साथै सरकारले यस प्रकारका विषयमा तत्कालै किसानमुखी निर्णय गर्नुपर्ने एफोनका अध्यक्ष जोगराज गिरि बताउँछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *